देहरादून: निकायों में चुनाव लड़ने की राह ताक रहे उम्मीदवारों के लिए मायूसी भरी खबर है। निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। यह कार्यकाल अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। राज्यपाल की संस्तुति के बाद शहर विकास सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में हवाला दिया गया है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है ऐसे में 3 माह के लिए यह कार्यकाल फिर बढ़ा दिया जाता है।
गौरतलब है कि निकायों में प्रशंसकों का कार्यकाल 2 जून को खत्म हो रहा था, जबकि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता 6 जून तक प्रभावी है। ऐसे में उन उम्मीदवारों को एक बार फिर मायूस होना पड़ा है जो चुनाव लड़ने की राह ताक रहे थे।
पहले से मिल रहे थे कार्यकाल बढ़ाने के संकेत।
निकायों में प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद तय समय पर राज्य सरकार चुनाव नहीं कर पाई। इसके बाद 6 महीने के लिए निकायों को प्रशंसकों के हवाले किया गया। 2 जून को प्रशंसकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था उसके बाद फिर 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस बात के संकेत पहले से ही मिल रहे थे क्योंकि हवाला दिया जा रहा था कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता है ऐसे में चुनाव करना असंभव है। इसको लेकर कई बार विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी स्पष्ट कर चुके थे। मंत्री ने समय-समय पर यह बयान भी जारी किया कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार है लेकिन आचार संहिता रोड़ा बन रही है।
नैनीताल हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को तय समय पर चुनाव कराने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बाद अब कोर्ट का क्या आदेश होगा यह भविष्य के गर्भ में है।
