मसूरी में मजदूर संघ मसूरी 23 जुलाई से सरकार के खिलाफ तीन सूत्रीय मांगों को लेकर देगे दो दिवसीय धरना
मसूरी में मजदूर संघ मसूरी के पदाधिकारी की बैठक मजदूर संघ मसूरी के कार्यालय में आयोजित की गई जिसमें अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर 23 से 25 जुलाई तक शहीद स्थल पर सरकार और मसूरी पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। मजदूर संघ मसूरी के द्वारा मसूरी में साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा में तब्दील किए जाने, मसूरी एमडीडीए पार्किंग को मजदूर संघ को पूर्व की भांति दिए जाने और शिफॉन कोर्ट के करीब 84 परिवारों की आवास बनाए जाने की मांग की जा रही है।
मजदूर संघ मसूरी के अध्यक्ष रणवीर सिंह और महामंत्री संजय टम्टा ने बताया कि पिछले कई समय से मसूरी के 121 रिक्शा चालक साइकिल रिक्शा को ई-रिक्शा में तब्दील किए जाने की मांग कर रहे हैं वहीं कई रिक्शा चालक बुजुर्ग हो चुके हैं जिनको विस्थापित किए जाने की मांग की जा रही है परंतु इस ओर न तो प्रशासन और ना ही पालिका ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी द्वारा मसूरी में साइकिल रिक्षा को गोल्फ कार्ट चलाई जाने की बात की जा रही है परंतु गोल्फ कार्ट को लेकर कभी भी रिक्शा चालकों से वार्ता नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और अधिशासी अधिकारी ने मिलकर मजदूर उन्मूलन के तहत कई सालों से मसूरी के अपर मलारोड में एमडीडीए पार्किंग मजदूर संघ को दी जाती थी परंतु इस बार षड्यंत्र के तहत पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अपने चहेते को लेते हुए एमडीडीए पार्किग व्यक्ति विशेष के नाम पर कर दी है। जिसका वह पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। वह पालिका प्रशासन से पूर्व की भांति एमडीडीए पार्किग को मजदूर संघ को देने की मांग कर रह है। उन्होंने कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर किए गए 84 परिवारों का आज तक आवास नहीं बन पाया है जबकि हंस फाउंडेशन से पैसा स्वीकृत होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा लक्ष्मण पुरी के पास आइडीएच में भूमि पूजन भी कर दिया गया है परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी तक आईडीएच में शिफन कोर्ट के बेघर लोगों के लिये आवास बनाए जाने के लिए एक इंट नहीं लगी है उन्होंने कहा कि अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर मसूरी के 121 रिक्शा चालक वह मजदूर संगठन के लोग शहीद स्थल पर सरकार और पालिका प्रशासन के खिलाफ दो दिवसीय धरना देंगे जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और पालिका प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि अगर तब भी सरकार और पालिका प्रशासन उनकी मांगों को ध्यान नहीं देती तो वह एक उग्र आंदोलन किये जाने को लेकर भी रणनीति बनाएंगे।
